महिलाओं को 10 हजार रुपये देने की योजना पर Bihar सरकार को मिल सकती है बड़ी राहत, जानिए वजह
आयोग ने इस मामले से जुड़ी पूरी फाइल और विपक्षी दलों की शिकायतों की गहन समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार, जांच में यह साफ हो गया है कि बिहार सरकार ने महिलाओं को 10 हजार रुपये देने की योजना की घोषणा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले ही कर दी थी।
Signs of relief for 75 lakh women with monthly assistance of Rs. 10,000 - (75 लाख महिलाओं को हर महीने 10 हजार की सहायता पर राहत के संकेत)
राज्य सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना, जिसके तहत 75 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जानी है, अब निर्वाचन आयोग से राहत पाने के करीब दिख रही है। सूत्रों का कहना है कि आयोग ने इस योजना को आदर्श आचार संहिता के दायरे से बाहर माना है। इसका अर्थ है कि इस योजना पर अब किसी प्रकार की रोक की संभावना नहीं है।
Government gets Relief by Accepting Policy Decision - (नीतिगत निर्णय मानकर सरकार को मिली राहत)
निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने इस योजना को सरकार का नीतिगत निर्णय माना है। आयोग का यह भी मानना है कि यह कोई नई योजना नहीं है, बल्कि पहले से स्वीकृत और लागू नीति का हिस्सा है। इसी कारण इसे चुनावी लाभ दिलाने वाली कार्रवाई की श्रेणी में नहीं रखा गया है।
The Announcement was made before the election schedule - (चुनाव कार्यक्रम से पहले की थी घोषणा)
जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि बिहार सरकार ने इस योजना की घोषणा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले की थी। इतना ही नहीं, सितंबर महीने में पहली किस्त का भुगतान भी पात्र महिलाओं को किया जा चुका है, इसलिए इसे चुनाव के बाद शुरू की गई नई योजना नहीं माना गया।
No Evidence of Code of Conduct Violation found - (आचार संहिता उल्लंघन का कोई सबूत नहीं मिला)
आयोग के सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी दलों की शिकायतों और सरकार के जवाबों के अध्ययन के बाद ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि यह योजना मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसलिए आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि इस योजना के क्रियान्वयन में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है।
Commission's reasoning: Adherence to the Principle of Equal Opportunity - (आयोग का तर्क: समान अवसर सिद्धांत का पालन)
आयोग के अनुसार, चुनाव की घोषणा के बाद कोई नई योजना शुरू करना या पुरानी योजना को राजनीतिक लाभ के लिए लागू करना “लेवल प्लेइंग फील्ड” यानी समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। हालांकि इस मामले में आयोग को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, जिससे कार्रवाई की जरूरत पड़े।
Relief to the Government, the Scheme will continue - (सरकार को राहत, योजना जारी रहेगी)
इस प्रकार, आयोग के रुख से स्पष्ट है कि बिहार सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन को इस योजना पर राहत मिलती दिख रही है। अब सरकार अपनी इस महिला सशक्तिकरण योजना को बिना किसी बाधा के जारी रख सकेगी, जिससे राज्य की 75 लाख महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।
